ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

क्रांतीच्या ‘सुईणी’?

सोव्हिएत संघाचं आणि परिवर्तनासाठी मोर्चा काढलेल्या स्त्रियांचं काय झालं?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

रशियातील पेट्रोग्राड इथं ८ मार्च १९१७ रोजी स्त्रियांनी केलेल्या संपातून रशियन क्रांतीचा आरंभ झाला, याची जाणीव मोजक्या लोकांना आहे. १९१७ सालच्या दोन रशियन क्रांत्यांच्या आरंभांची शताब्दी साजरी करताना ‘ऑक्टोबर क्रांती’ला (पाश्चात्त्य ज्युलियन दिनदर्शिकेनुसार नोव्हेंबर) निःसंशयपणे अधिक मानाचं स्थान मिळेल, कारण विसाव्या शतकातील सर्वाधिक प्रभावी राजकीय घटनांमध्ये या घटनेला विवाद्यरित्या गणता येतं. फेब्रुवारीमध्ये (पाश्चात्त्य ज्युलियन दिनदर्शिकेनुसार मार्चमधे) राजेशाहीच्या क्रूर सत्ताकाळाचा अंत कामगारांनी व सैनिकांनी (सैनिकांमध्ये बहुतांश गणवेशधारी शेतकरीच होते) केला तेव्हा भांडवलशाहीला विरोध करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. किंबहुना भांडवलशहा व उमरावांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कडेट पार्टीला हंगामी सरकार स्थापन करण्याची मुभाही या कामगार-सैनिकांनी दिली.

पहिल्या महायुद्धाच्या काळादरम्यान- १९१७च्या हिवाळ्यामध्ये सर्वसामान्य लोकांसाठी परिस्थिती असह्य बनली होती. अन्न व इंधनाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला होता, त्यामुळं कामगार आणि त्यांची कुटुंबं गरीबीत ढकलली जात होती. १९०५ सालच्या अपयशी क्रांतीचा आरंभ ठरलेला ‘रक्तरंजित रविवार’ स्मरणात ठेवत पेट्रोग्राडमध्ये संप करण्यात आले व निषेधमोर्चेही निघाले. पेत्रोलोव वर्क्स या कारखान्यातील टाळेबंदीनं जनक्षोभात भरच टाकली. त्यानंतर २३ फेब्रुवारीला (पाश्चात्त्य ज्युलियन दिनदर्शिकेनुसार ८ मार्चला- आंतरराष्ट्रीय महिला दिन) पेट्रोग्राडच्या रस्त्यांवर उतरून कापडोद्योगातील महिला कामगारांनी अन्नाची मागणी केली, यातून पुढील घटनाक्रमाला वेग मिळाला. व्योबर्ग जिल्ह्यातील धातूउद्योगामध्ये गुंतलेल्या कामगारांचं नेतृत्व बोल्शेविक करत होते आणि हे कामगार सर्वाधिक परिवर्तनवादी मानले जात होते, पण महिला कामगारांनी धैर्य व निर्धारानं सुरू केलेल्या आंदोलनात व्योबर्गमधील कामगारांना अक्षरशः खेचून सामील करून घ्यावं लागलं. या पार्श्वभूमीवर ८ मार्च हा ‘फेब्रुवारी क्रांती’चा पहिला दिवस ठरेल अशी कल्पना कोणीच केली नव्हती.

या महिला कामगारांनी ‘फेब्रुवारी क्रांती’साठी सुईणीचं काम केलं, असं म्हणणं अतिशयोक्तीचं वाटू शकतं, पण त्यांच्याच कृतीमुळं दिवसाअखेरीला सुमारे ९० हजार कामगार रस्त्यावर उतरले होते, त्यातूनच पुढील घटनांना गती मिळाली. दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर उतरणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली. अन्नाच्या मागणीला राजकीयदृष्ट्या अधिक थेट घोषणांची जोड मिळाली: ‘एकसत्ताकशाही बंद करा’, ‘युद्धखोरी बंद करा’, अशा घोषणा सुरू झाल्या. या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात असलेल्या सैनिकांना सामोरं जाण्याचं धैर्य महिला कामगारांनी दाखवलं. ‘कॉम्रेडांनो, तुमच्या संगिनी खाली करा आणि आमच्यासोबत चला!’ असं आवाहन त्यांनी सैनिकांना केलं. अनेक सैनिक शेतीची पार्श्वभूमी असलेलेच होते, त्यांनी या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आणि ते निदर्शकांसोबत मोकळेपणानं मिसळू लागले. २६ जानेवारीच्या (पाश्चात्त्य ज्युलियन दिनदर्शिकेनुसार ११ मार्च) दरम्यान बंड सुरू झालं. लोक जिंकत असल्याचं दिसत असेल तरच सर्वसाधारणपणे सैनिक बंड करतात, आणि लोकांमध्ये सामील होतात. या घडामोडींमध्ये महिला कामगारांनी मोलाची भूमिका पार पाडली.

हे बंड १२ मार्चपर्यंत पूर्ण झालं आणि झारशाहीला खाली खेचण्यात आलं. या उठावाचा विजय झाल्यावर विचारसरणीची सत्ता (म्हणजे भ्रामक जाणीव) अतिशय बलवान होती. झारच्या सत्तेची जागा बूर्झ्वा सत्ता घेईल, असं दिसत होतं! परंतु समांतरपणे कामगारांचे संघ (सोव्हिएत) व सैनिकांच्या समित्या तयार झाल्या होत्या. फेब्रुवारी क्रांतीच्या काळात कामगारांनी व सैनिकांनी या नियुक्त मंडळांची निर्मिती केली होती. त्यामुळं पर्यायी सत्ताकेंद्र अस्तित्त्वात आलं. पण कडेट पार्टीच्या नेत्यांच्या प्रभुत्वाखालील हंगामी सरकारनं क्रांतीच्या मागण्या पूर्ण होण्यामध्ये अडथळा निर्माण केला.

हे नवीन सरकार किंवा दुसरं कोणतंही बूर्झ्वा सरकार आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी इच्छुक नसेल, हे कामगारांना, सैनिकांना (गणवेशधारी शेतकरी) आणि शेतकऱ्यांना लगेचच लक्षात आलं. लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापावं, ग्रामीण उमरावांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांमध्ये त्यांचं मुक्त वाटप करावं, महायुद्धातील रशियाचे साम्राज्यवादी हेतू सोडून द्यावेत, शांततेच्या बाजूनं उभं राहावं आणि कामाचा दिवस आठ तासांचा करावा- अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या होत्या. हंगामी सरकार हे ‘आपलं’ सरकार आहे, असं मानणं जीवघेणं ठरल्याची जाणीव वाढत होती, त्याचसोबत भांडवलशहांच्या टाळेबंदीच्या सहाय्यानं प्रतिक्रांतिकारी सैनिकी बंडाचा धोकाही वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर आपल्या मागण्या पूर्ण व्हायच्या असतील तर हे सरकार उलथवून टाकून सोव्हिएत सरकार स्थापन करणं गरजेचं आहे, हे कामगार, सैनिक व शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत केलं.

सोव्हिएतांच्या सरकारनं ऑक्टोबरमध्ये (नोव्हेंबर) सत्ता हाती घेतली, पण झारशाहीला उलथवण्यात महत्त्वाचा सहभाग घेतलेल्या महिला कामगार विस्मृतीत गेल्या आणि त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांनी हंगामी सरकारला उलथवण्यात पुढाकार घेतला. परंतु स्वतंत्र स्वराज्य संस्था म्हणून सोव्हिएतांचं अस्तित्त्व १९१८सालच्या उन्हाळ्यानंतर टिकू शकलं नाही. या पार्श्वभूमीवर, क्रांतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या महिलांसोबतच रशियन कष्टकरी वर्गाला सोव्हिएत संघांमध्ये व कारखान्यांमध्ये सत्तेपासून वंचित राहावं लागलं, हा दुर्विलास ठरतो.

मानवतेसाठी निःस्वार्थीपणे त्याग करणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांची व त्यांनी निर्माण केलेल्या मानवी संस्थांची उच्चभ्रूंकडून फसवणूक होणं, हा कायमचा नियमच आहे की काय?

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top