ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

बळजबरीनं टिकवलेला ‘आधार’

कल्याणकारी राज्यसंस्था व टेहळणी करणारी राज्यसंस्था यांच्यातील सीमारेषा वेगानं पुसट होते आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

अन्नाधिकारांच्या उपलब्धततेसाठी अटी ठेवणं, हे कल्याणकारी राज्यसंस्थेचं वैशिष्ट्य नाही. मध्यान्ह आहार योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी ‘आधार’ क्रमांक अनिवार्य बनवणारी अधिसूचना सरकारनं अलीकडेच काढली आणि त्याला साहजिकपणे निषेधाला सामोरं जावं लागलं. काही राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ‘आधार’ नोंदणी अनिवार्य करण्यात आल्यावर मोठा गहजब उडाला, तो अजून शांत झाला नसताना सरकारनं यासंबंधी नवीन अधिसूचना काढणं आश्चर्याचंच म्हणावं लागेल. ‘आधार’ नोंदणी व प्रमाणीकरणाशी संबंधित समस्या आणि त्याबरोबरीनं तंत्रज्ञान व पायाभूत-रचना यांविषयीच्या अपुरेपणामुळं प्रामाणिक लाभार्थ्यांनाही वगळलं जातं असल्याचं गुजरात, झारखंड, आंध्रप्रदेश व इतर राज्यांमध्ये अनुभवास आलेलं आहे. केवळ ‘तंत्रज्ञान’ आत्मसात केल्यामुळं भ्रष्टाचार व सेवापुरवठ्यातील अकार्यक्षमता यांच्यावर उपाय होईल असं मानता येणार नाही, हे या अनुभवांमधून सरकारच्या लक्षात यायला हवं होतं. किंबहुना, अशा अपुऱ्या अंमलबजावणीमुळं सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक धोकाग्रस्त असलेल्या लोकांना वगळलं जातं.

तरीही गेल्या काही आठवड्यांमध्ये विविध मंत्रालयांनी अधिसूचना काढून तीसहून अधिक योजनांना ‘आधार’च्या कक्षेत आणण्याचे आदेश दिले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन व शिष्यवृत्ती अशा विविध योजनांचा यात समावेश आहे. अलीकडे तर, १९८४च्या भोपाळ वायुगळती प्रकरणातील पीडितांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठीही ‘आधार’ नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व ८४ योजनांसाठी ‘आधार’ अनिवार्य करणं, हे यामागील ध्येय आहे.

सरकार मान्य करत नसलं तरी या अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचा भंग करणाऱ्या आहेत. लोकांच्या हक्काचे सरकारी लाभ मिळवण्यासाठी ‘आधार’ अनिवार्य करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं वारंवार स्पष्ट केलं आहे. हे प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. सरकारनं हा विषय टाळत अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तपत्रकात म्हटलं होतं की, ‘एखाद्या व्यक्तीला आधार क्रमांक मिळत नाही तोपर्यंत, तिला ओळखीच्या पर्यायी साधनांच्या आधारे लाभ दिला जात राहील’. हे लाभ वा अधिकार उपलब्ध करून घेण्यासाठी ‘आधार’ क्रमांक गरजेचा आहे, आणि तो नसल्यास इतर निर्धारित ओळखपत्रं स्वीकारली जातील, असं अलीकडच्या सर्व अधिसूचनांमध्ये म्हटलेलं आहे. परंतु, लाभार्थ्यांना ‘आधार’ नोंदणीसाठी अर्ज केल्याचा पुरावाही सादर करावा लागेल. हा पुरावा देण्यासाठी ठरवण्यात आलेला काटेकोर कालावधी पाहाता ‘आधार’ असणं व्यवहारात अनिवार्यच आहे, हे स्पष्ट होतं.

गळतीची समस्या दूर करून पारदर्शकता आणणारं आणि बनावट लाभार्थ्यांना वगळल्यामुळं ‘जनतेचा प्रचंड पैसा’ वाचवणारं हे चमत्कारी औषध आहे, अशा प्रकारे सरकार आधार-प्रणालीचं समर्थन करतं आहे. परंतु, आधार योजनेमध्ये प्रचंड माहिती साठवून नियंत्रित केली जाणार आहे, त्यातून ‘माहिती-टेहळणी’ (वैयक्तिक तपशील किंवा आंतरजालीय व्यवहारांशी संबंधित डिजीटल माहितीचं नियंत्रण करणारी पद्धती) शक्य होणार आहे, हे सरकार सांगत नाही. आधार-प्रणालीची संकल्पना पहिल्यांदा भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं मांडली. कारगील युद्धानंतर सुरक्षा व टेहळणीचा प्रकल्प म्हणून ही योजना असल्याचं सांगण्यात आलं. सध्याच्या ‘आधार’चं स्वरूपही तसंच आहे. शिवाय, खाजगीपण जपण्यासाठीचा कायदा किंवा जीवसांख्यिकी माहितीच्या नियमनासंबंधीचा कायदा न करताच ही योजना अंमलात आणून सरकारनं घटनात्मक प्रक्रिया व संरक्षणकवचांनाही टाळलं आहे. ‘आधार (वित्तीय आणि इतर अनुदान, लाभ व सेवांचा लक्ष्यकेंद्री पुरवठा) अधिनियम, २०१६’ हा कायदा आर्थिक विधेयक म्हणून मंजूर करून सरकारनं अशीच मूळ मुद्द्याला बगल दिली. ‘आधार’ अनिवार्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही यात धुडकावण्यात आले.

आपली जीवसांख्यिकी माहिती नियंत्रित करण्याचं काम ‘आधार’द्वारे होऊ शकतं, ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीनं सर्वांत चिंताजनक बाब आहे. ‘आधार’ नोंदणी अर्जामधील एका जागेत ढोबळपणे ‘संमती’ची विचारणा करण्यात आली आहे: ‘यूआयडीएआय (युनिक आयडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) या संस्थेला मी दिलेली माहिती यूआयडीएआयनं कल्याणकारी सेवांसह सार्वजनिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांना दिल्यास माझी त्याला हरकत नाही’. भविष्यातील सोयीच्या दृष्टीनं संमती द्यावी, असं नोंदणी केंद्रांमधील कर्मचारी लोकांना सुचवतात, पण यासंबंधीचे नियम यूआयडीएआयनं स्पष्टपणे निश्चित केलेले नाहीत. ‘आधार’चा प्रसार करताना सरकारनं या संमतीच्या मुद्द्याला अधोरेखित केलेलं नाही अथवा त्याचं स्पष्टीकरणही केलेलं नाही. शिवाय, नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर एकवेळचा परवली संकेत (वन टाइम पासवर्ड: ओटीपी) मिळवून यूआयडीएआयच्या संकेतस्थळावरील एखाद्या व्यक्तीची जीवसांख्यिकी माहिती लॉक करण्याचा (ही माहिती आपोआप अनलॉक होते) मार्गही अस्तित्त्वात आहे, ही वस्तुस्थिती नागरिकांपर्यंत पोचवली जात नाही. हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आलेला नाही आणि इंटरनेट वा मोबाइल फोन न वापरणाऱ्यांना हा मार्ग अवलंबताही येत नाही.

‘आधार अधिनियमा’मध्ये या मुद्द्यांची दखलही घेण्यात आलेली नाही. उलट गोंधळात भर टाकत या अधिनियमातील कलम ५७मध्ये म्हटलं आहे की: ‘कोणत्याही कारणासाठी राज्यसंस्थेकडून वा कोणत्याही कॉर्पोरेट संस्थेकडून वा व्यक्तीकडून एखाद्या व्यक्तीची ओळख कायदेशीररित्या प्रस्थापित करण्यासाठी आधार क्रमांकाचा वापर करण्याला अधिनियमातील कोणत्याही मुद्द्यामुळं प्रतिबंध होऊ नये’. आधार प्रमाणीकरणाचा व संबंधित माहितीचा वापर सरकारबाह्य संस्थाही करू शकतात, हे या कलमावरून स्पष्ट होतं, आणि असा वापर झालेलाही आहे. अलीकडेच लोकांकडून तक्रारी आल्यानंतर यूआयडीएआयनं २४ कंपन्यांना अनधिकृतरित्या आधार-प्रणालीमधील माहिती वापरण्यापासून थांबवलं. या अधिनियमात ‘जीवसांख्यिकी माहिती’ची व्याख्याही ढोबळ स्वरूपाची आहे, त्यात भविष्यात ‘इतर जैविक घटकां’चा (डीएनए) समावेश करण्याची शक्यताही सूचित केलेली आहे, यामुळं गोंधळात भरच पडते. याचबरोबर एकीकडे ‘आधार’ अनिवार्य करू नये असा आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं फेब्रुवारी २०१७मध्ये स्वतःच्याच आदेशांना छेद देणारा नवा आदेश दिला, त्यानुसार सर्व मोबाइलमधील सिम-कार्डं ‘आधार’ क्रमांकांशी जोडणं बंधनकारक करण्यात आलं. केवळ लोकसांख्यिकी स्वरूपाची नव्हे तर जीवसांख्यिकी स्वरूपाचीही इतकी प्रचंड माहिती नियंत्रित करण्यासंबंधी व ती उपलब्ध करून घेण्याच्या मार्गांसंबंधी अनेक गंभीर प्रश्न या घडामोडींमधून उपस्थित होतात.

‘आधार’चं समर्थन करताना भारतीय राज्यसंस्था एखाद्या कॉर्पोरेट संस्थेसारखी वागत आहे. आपली माहिती मिळण्याच्या अटीवरच सेवा दिल्या जातील आणि आपल्याला टेहळणीखाली ठेवण्याचे अधिकार सेवादात्याला मिळतील, अशी ही परिस्थिती आहे. लोकांकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा करणारी राज्यसंस्था स्वतः मात्र पारदर्शक होण्यासाठी काहीच प्रयत्न करत नाहीये, हे यातून स्पष्ट होतं.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top