ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सफाई कामगारांचा विजय

मुंबईतील सफाई कामगारांना मिळालेल्या न्यायालयीन विजयामधून सामूहिक वाटाघाटींची ताकद पुन्हा एकदा दिसून आली.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

मुंबईतील २,७०० सफाई कामगारांना आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार प्राप्त झाला आहे. यासाठी त्यांनी दहा वर्षं कायदेशीर लढा दिला. औद्योगिक लवादापासून सुरू झालेली ही कायदेशीर लढाई मुंबई उच्च न्यायालयात गेली आणि तिथून अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोचली. तीनही पातळ्यांवर कामगारांच्या बाजूनं निकाल लागला आणि प्रत्येक वेळी महानगरपालिकेनं निकालाविरोधात वरच्या न्यायालयात याचिका केली व तिचा पराभव झाला. हा निःसंशयपणे कामगारांचा व ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघा’चा विजय आहे. शिवाय, सामूहिक वाटाघाटी व संघटनाबांधणीच्या प्रेरणेलाही यातून पाठबळ मिळालं आहे. भारतातील कामगार संघटनांची चळवळ कमजोर झाली असताना हा विजय मिळणं आणखीच लक्षणीय ठरतं. संघटनेनं काळजीपूर्वक डावपेच आखले आणि एकजुटीसाठी नागरी समाजाशी संवाद साधला तर अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकतो, हे यातून दिसून आलं. परंतु या कायदेशीर विजयासोबत कामगारांचा संघर्ष संपला आहे, असं म्हणता येणार नाही.

कचरा जमा करणं आणि वाहून नेणं यामुळं या ‘अदृश्य’ कामगारांना त्वचेचे व श्वसनाचे भीषण आजार होतात. बहुतांश वेळा हे कामगार जातीय उतरंडीच्या सर्वांत खालच्या कप्प्यातून आलेले असतात. गटार साफ करणाऱ्या कामगारांप्रमाणेच कचरा सफाई कामगारांचं काम मुंबईच्या आणि इतर वेगानं वाढणाऱ्या नागरी केंद्रांच्या दैनंदिन क्रियाशीलतेसाठी अपरिहार्य स्वरूपाचं असतं. परंतु, याच कामामुळं त्यांना समाजाकडून बेदखल केलं जातं. व्यक्ती म्हणून त्यांची दखल घेतली जात नाहीच, शिवाय त्यांच्या कामाचीही दखल घेतली जात नाही. कामाच्या ठिकाणी आणि राहण्याच्या जागेवर सर्व जाणिवा स्तब्ध व्हाव्यात यासाठी यातील अनेक कामगार दारूच्या आहारी जातात. रोजगाराची सुरक्षा नाही, आजाराची सुट्टी नाही, कामावर असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई नाही, आणि इतर संघटित सरकारी व नागरी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळतो तसा कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभही नाही- अशा अवस्थेत या स्त्री-पुरुषांनी काम करणं अपेक्षित असतं. ही अदृश्यता व मौन दूर व्हावं आणि सफाई कामगारांच्या मागण्यांकडे व संघर्षाकडे जनतेचं व सरकारचं लक्ष जावं यासाठी कचरा वाहतूक श्रमिक संघासारख्या मोजक्या संघटना लढत आहेत. इतर लाभांसोबत किमान वेतनाची हमी सफाई कामगारांना मिळवून देण्यासारखे काही महत्त्वाचे लढे या संघटनेनं यशस्वी केलेले आहेत.

न्यायालयामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं असा युक्तिवाद केला की, या कामगारांच्या बाबतीत महानगरपालिका ही मुख्य नोकरदाता नाही, कारण कंत्राटदार सफाई कामगारांना नोकरीवर ठेवतात व पगारही देतात. ‘हैदराबाद पॅटर्न’ या नावानं परिचित असलेल्या या पद्धतीमध्ये शहरातील प्रत्येक वॉर्डाची आणखी विभागणी केली जाते आणि बिगरसरकारी संस्था व सहकारी संस्थांकडून निविदा मागवल्या जातात. कचरा काढणं, स्वच्छता, कचरा वाहून नेणं याची कंत्राटं या संस्थांना दिली जातात. या कामगारांसोबतचे आपले संबंध ‘मालक-नोकर’ अशा स्वरूपाचे नाहीत, असं महानगरपालिकेनं सांगितलं. परंतु, कंत्राटदारांकडे स्वतंत्रपणे कोणतंही कौशल्य नसतं वा त्यांची खास वेगळी क्षमताही नसते, कामगारांचे पगार बृहन्मुंबई महानगरपालिकाच देते, असं कचरा वाहतूक श्रमिक संघानं स्पष्ट केलं. शिवाय, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमामध्ये नोंदवलेल्या नियमांनुसार गटारं साफ करणं, घन कचरा दूर करणं, इत्यादी कामं महानगरपालिकेसाठी बंधनकारक आहेत, याकडेही संघानं निर्देश केला. कंत्राटदाराच्या प्रत्येक कृत्यावर महानगरपालिकेचं नियंत्रण असतं, हेही संघानं दाखवून दिलं. कामगारांची भरती वॉर्ड ऑफिसात होते आणि काम नेमून देणं व पर्यवेक्षण इत्यादी प्रक्रियाही महानगरपालिकाच पार पाडते, असं संघानं सांगितलं.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेविरोधातील याचिका दशकभराच्या काळात तीन पातळ्या पार करून शेवटी सकारात्मक निकाल आला, हा कचरा वाहतूक श्रमिक संघापुढील आव्हानाचा केवळ एक भाग आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संघटना उभारणं हा श्रमिक संघर्षांमधील बहुधा सर्वांत अवघड भाग आहे. रोजगाराविषयीची असुरक्षितता आणि परिघावरील अस्तित्त्व यांमुळं हे कामगार संघटनेत सहभागी होण्याविषयी भीती बाळगून असतात. एकवेळ संघटनेत ते सामील झाले, तरी त्यांच्या कामाची परिस्थितीच अशी असते की बलवान शक्तींविरोधात दीर्घकाळ संघर्ष करणं त्यांना शक्य होत नाही. अशा वेळी कामगारांमध्ये ऐक्य टिकवून ठेवण्याचं श्रेय कचरा वाहतूक श्रमिक संघाला द्यायला हवं. शिवाय, विद्यार्थी, पत्रकार, आरोग्य व कायदा कार्यकर्ते, चित्रपटकर्ते आणि समाजातील इतर घटकांना आपल्या संघर्षाशी जोडून घेण्याच्या बाबतीतही संघाला चांगलं यश मिळालं. विविध मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी आणि व्यापक समाजाशी संवाद साधण्यासाठी ही संघटना संकेतस्थळ व ब्लॉग यांचाही वापर करते.

कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या कायदेशीर विजयामुळं सरकार आणि देशभरातील नागरी प्रशासनाचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. एकीकडे स्वच्छ भारत अभियानाची प्रसिद्धी करणारं सरकार प्रत्यक्षात शहराला स्वच्छ ठेवणाऱ्या कामगारांबाबत असंवेदनशील राहतं. खराटा हातात घेतलेले तारेतारका आणि ‘आम्ही देशाला स्वच्छ ठेवत असताना स्वतःची सावली साफ करणारे’ अस्ताव्यस्त मंत्री यांच्या ‘नौटंकी’कडे या संघटनेनं संकेतस्थळाच्या माध्यमातून लक्ष वेधलं आहे. ‘एका वर्गातील नागरिकांची स्वच्छता इतरांना ‘गुलामी’त ठेवून साधणार नाही’, अशी योग्य टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं निकालामध्ये केली आहे. सरकारनं आणि नागरी समाजानं या संदेशाकडे लक्ष द्यायला हवं.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top