ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भूमातेला मृत्युदंड

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाला जीवाश्म इंधन भांडवलदार आणि घातक पर्यावरणवादविरोधी घटकांचा पाठिंबा आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

हवामान बदलाचा मुद्दा ‘लबाडी’चा आहे, असं डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार म्हणत आहेत. उदाहरणार्थ, २ जानेवारी २०१४ रोजी त्यांनी एका ट्विटद्वारे जगातील आघाडीच्या हवामान वैज्ञानिकांना फटकारताना म्हटलं होतं: “ग्लोबल वॉर्मिंगचा हा अतिशय महागडा मूर्खपणा थांबवायला हवा.” जगातील एकूण हरितवायू उत्सर्जनापैकी १५ टक्के उत्सर्जन एकट्या अमेरिकेतून होतं. अशा देशाचे राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या ट्रम्प यांनी २०१५ सालच्या हवामानबदलविषयक पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडणार असल्याचं १ जून २०१७ रोजी जाहीर केलं. त्यांचा हा निर्णय धक्कादायक असला तरी अनपेक्षित नव्हता. कॉख बंधूंच्या वित्तपुरवठ्यावर चालणाऱ्या ‘अमेरिकन एनर्जी अलायन्स’ या संस्थेचे प्रमुख आणि ट्रम्प यांच्या अखत्यारित ऊर्जा विभागातील बदलामध्ये आघाडीची भूमिका निभावलेले थॉमस पाइल यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावित हवामानविषयक धोरणाचा आराखडा तयार केलेला होता. हा प्रस्ताव डिसेंबर २०१६मध्ये फुटल्यामुळं सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध झाला. या प्रस्तावातील मांडणीवरून ट्रम्प सरकारच्या हवामान धोरणाचा गाभा स्पष्ट होतो: अ) पॅरिस हवामान-बदल करारामधून अमेरिकेला बाहेर काढणं, आ) ओबामांच्या स्वच्छ ऊर्जा योजनेला बाजूला सारणं, इ) कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइनसह इतर तत्सम प्रकल्पांना मोकळी वाट करून देणं.

अमेरिकी सत्ताधारी वर्गामध्ये जीवाश्म-इंधन व्यवसायातील मालक व वित्तपुरवठादारांचाही समावेश आहे, आणि ट्रम्प व त्यांचे सल्लागार या घटकाचं प्रतिनिधित्व करतात यातही शंका नाही. परंतु, पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेतील सत्ताधारी वर्गातील सर्वांनाच रुचलाय, असं नाही. अमेरिका-पाश्चात्त्य युरोप-जपान या जागतिक सत्तात्रिकुटातील पाश्चात्त्य युरोप व जपान इथल्या सत्ताधारी वर्गांनाही ट्रम्प यांचा हा घाईगडबडीतला निर्णय पटलेला नाही. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ असा उद्घोष करणाऱ्या राष्ट्रवादामुळं या त्रिकुटामधील अमेरिकेच्या नेतृत्वाची पतही खालावली आहे.

जीवाश्म-इंधन व्यवसायातील महाकाय कंपनी असलेल्या ‘कॉख इंडस्ट्रीज्’चे मालक कॉख बंधू, आणि या व्यवसायात प्रचंड गुंतवणूक करणाऱ्या इतर बड्या अर्थमंतांनाही हवामान बदलाच्या धोक्यांविषयी चिंता वाटत आलेली आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय प्रचार मोहिमेला मोठा अर्थपुरवठा केलेल्या या सर्व मंडळींनी हवामानबदलामुळं भविष्यातील पिढ्यांवर होणाऱ्या विपरित परिणामांविषयीची चिंता व्यक्त केलेली आहे. ‘गोल्डमान सच्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लॉइड ब्लँकफेन यांना ट्रम्प यांचा निर्णय खटकलेला आहे. या निर्णयामुळं ‘पर्यावरणाला आणि जगातील अमेरिकी नेतृत्वाच्या स्थानाला फटका बसेल’, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. खरंतर पॅरिस कराराला ‘एक्सॉन-मोबाइल’ या बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनीनं पाठिंबा दिलेला आहे. या कंपनीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आता परराष्ट्र मंत्री असलेले रेक्स टिलरसन यांनीही या निर्णयाबाबत ट्रम्प प्रशासनातील संबंधित पदाधिकाऱ्यांशी सहमती दर्शवलेली नाही. विद्यमान अमेरिकी प्रशासनातील ‘इन्व्हायर्न्मेन्ट प्रोटेक्शन एजन्सी’चे प्रमुख स्कॉट प्रुइट आणि ट्रम्प यांचे मुख्य व्यूहरचनाकार व अतिउजव्या ‘ब्रेइटबार्ट न्यूज’चे अध्यक्ष स्टीफन बॅनन हे विशेषत्वानं हवामान-बदलाच्या समस्येला हिरीरीनं नाकारतात.

भांडवलवादाचं पर्यावरणीय आधुनिकीकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेलं आहे, याची जाणीव जागतिक सत्तात्रिकुटामधील सत्ताधारी वर्गांना आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधींना झाली असावी, असं दिसतं आहे. परंतु पॅरिस करारातील बांधिलकीचं तत्त्व जाणीवपूर्वक पूर्णपणे ऐच्छिक आणि बंधनकारक नसलेलं ठेवण्यात आलं आहे. या करारातील तरतुदींसाठी कोणतीही सर्वांगीण यंत्रणा नाही किंवा अंमलबजावणी न झाल्यास निर्बंधांची कोणतीही तरतूद त्यात नाही. ओबामा प्रशासनानं स्वच्छ ऊर्जा योजना आखली होती. या योजनेनुसार स्वच्छ हवा अधिनियमाअंतर्गत ‘इन्व्हायर्न्मेन्ट प्रोटेक्शन एजन्सी’ वीज प्रकल्पांकडून होणाऱ्या कार्बनडायऑक्साइड उत्सर्जनाचे कायदेशीररित्या नियमन करणार होती. परंतु जीवाश्म-इंधन उद्योगाच्या दावणीला बांधलेल्या अमेरिकेतील राज्यांनी या योजनेची अंमलबजावणी थोपवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि ट्रम्प प्रशासन ही योजनाच रद्द करणार आहे.

पॅरिस करार पूर्णपणे ऐच्छिक आहे आणि बंधनकारक नाही, याच कारणामुळं जागतिक सत्तात्रिकुटातील सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधी या कराराला पाठिंबा देतात. अमेरिका व इतर विकसित देशांसाठी हरितवायू उत्सर्जनाच्या बाबतीत बंधनकारक लक्ष्य ठेवणाऱ्या ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ला कायद्याचा आधार देण्यास अमेरिकेनं नकार दिला होता, याची आठवण इथं ठेवायला हवी. ऐच्छिक स्वरूपाची आणि बंधनकारक नसलेली ध्येयं पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. हवामानाविषयीचा माग ठेवणाऱ्या trillionthtonne.org या संकेतस्थळाशी संबंधित असलेल्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील वैज्ञानिकांनी असं म्हटलं आहे की, हरितवायू उत्सर्जनाबाबतची स्थितिशीलता अशीच कायम राहिली, तर औद्योगिकपूर्व पातळीच्या तुलनेत जागतिक तापमानातील दोन अंश सेल्सियसची वाढ केवळ २० वर्षांमध्ये गाठली जाईल. न थांबवता येणारी प्रक्रिया या बिंदूपासून सुरू होईल, असं मानलं जातं. परिस्थिती इतकी खालावली असतानाही, हवामानातील सध्याच्या हरितवायू पातळीसाठी ऐतिहासिक जबाबदार असलेल्या श्रीमंत देशांच्या नेत्यांनी त्याकडं दुर्लक्ष करण्याचीच भूमिका कायम ठेवली आहे. दरडोई हरितवायू उत्सर्जनात आघाडीवर असलेल्या या राष्ट्रांनी सोईस्कररित्या ऐच्छिक असलेल्या उत्सर्जनकपातीच्या ध्येयांना संमती दिली आहे.

भांडवलसंचयाची जागतिक भांडवली व्यवस्थेची प्रक्रिया श्रमाच्या व निसर्गाच्या पिळवणुकीमध्ये आणि स्पर्धात्मक शत्रुत्वात व वर्गीय विषमतेमध्ये रुजलेली आहे. ही प्रक्रियेची व्याप्ती आता इतकी वाढली आहे की निसर्गाला ती पेलवेनाशी झाली आहे. जीवाश्म-इंधनांवर आधारलेल्या उत्पादन व ग्रहणाच्या प्रक्रियांवरचं अतिअवलंबन निसर्गाला सहन करता येण्याजोगं राहिलेलं नाही. तरीही या भांडवली व्यवस्थेचे मुख्य लाभार्थी असलेल्या शक्तिशाली घटकांनी पर्यावरणवादविरोधी भूमिका कायम ठेवत ऊर्जेच्या पुनर्वापरक्षम स्त्रोतांना प्रतिबंध केला आहे. या घटकांचे मुख्य प्रतिनिधी असलेल्या ट्रम्प यांनी पॅरिस करारामधून अमेरिकेला बाहेर काढून भूमातेला मृत्युदंडाची शिक्षाच सुनावली आहे. ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाऱ्या भांडवलीवर्गातील घटकांना ही शिक्षा अंमलात आणता आली तर आपल्याला ज्ञात असलेली मानवी संस्कृती आणि जीवनाची सर्व स्वरूपं दीर्घकालीन यातना भोगून मृत्युमुखी पडतील.

Updated On : 13th Nov, 2017
Back to Top