आरोग्यसेवेचा जनतेच्या कल्याणासाठी उपयोग

‘मोदीकेअर’द्वारे खाजगी आरोग्यसेवेच्या बाजारपेठांचा विस्तार केला जाईल आणि खाजगी आरोग्य क्षेत्राच्या वृद्धीला चालना मिळेल, विशेषतः तिसऱ्या व चौथ्या थरातील शहरांवर याचा प्रभाव दिसून येईल, या प्रक्रियेत आरोग्यसेवा परवडण्याजोगी होईल, असं नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष रवी कुमार अलीकडंच म्हणाले. इतर क्रयवस्तू वा सेवांच्या संदर्भात बाजारपेठा उपयुक्त ठरतात असं तात्पुरतं मान्य केलं, तरी आरोग्य क्षेत्राच्या बाबतीत बाजारपेठांना असं कर्तृत्व दाखवता येत नाही, त्यामुळं कुमार यांचं हे विधान दुर्दैवी म्हणावं लागेल. बाजारपेठेतील आरोग्यसेवा पुरवठापुरस्कृत मागणीवर चालते. आरोग्यसेवेच्या मागण्यांबाबत पुरवठ्याची व्याप्ती किती असेल आणि त्याचं स्वरूप काय असेल, हे बाजारपेठेतील पुरवठादार ठरवतात. माहितीची अत्यंत वानवा असल्यामुळं पुरवठादार जे काही लादतील ते रुग्ण स्वीकारतात: निदानविषयक चाचण्यांची मालिका, सुचवलेल्या औषधांची व्याप्ती आणि विविध प्रक्रिया व हस्तक्षेप हे सगळं पुरवठादार त्यांच्यावर लादतात.

कॅथेटरसारख्या वैद्यकीय उपकरणांचा पुनर्वापर करणं इत्यादी गैरप्रकार विख्यात खाजगी रुग्णालयांमध्ये होत असतात, असं महाराष्ट्रातील ‘अन्न व औषध प्रशासना’नं अलीकडंच केलेल्या तपासात समोर आलेलं आहे. या उपकरणांच्या कमाल किरकोळ किंमतीच्या दुप्पट-तिप्पट रक्कम मुळातल्या पहिल्या रुग्णांकडून आकारली जाते, आणि यानंतरही त्याचा पुनर्वापर होतो. अशा प्रकारच्या व्यवहारांमुळं रुग्णांच्या पावतीवरचे आकडे अनाठायी वाढत जातातच, शिवाय ही फसवणूकही असते. उपकरणांच्या अशा पुनर्वापरामुळं संसर्ग होऊ शकतो आणि रुग्णांना पुन्हा उपचार घेण्याची गरज भासू शकते. शेवटी खिश्याला परवडतं त्याहून अधिक खर्च रुग्णांना करावा लागतो आणि पुरवठादारांची मिळकत व नफा वाढत जातो.

सर्वत्र आरोग्यसेवा क्षेत्रामध्ये असे गैरप्रकार चालतात. तपासणी शुल्क वाटून घेण्यापासून (कट-प्रॅक्टिस) ते अनावश्यक कारणासाठी विशेषज्ञाकडं पाठवण्यापर्यंत अनेक गोष्टी यामध्ये येतात. गरज नसतानाही निदानाची चाचणी करवून घेतली जाते; औषधनिर्मिती उद्योगाकडून मिळणारे आर्थिक लाभ, भेटवस्तू व प्रवासातील सवलती यांमुळं त्यांची औषधं रुग्णांना दिली जातात; अनावश्यक शस्त्रक्रिया केल्या जातात; अवयव रोपणाची जाळी कार्यरत असतात; रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क उकळलं जातं; विम्यासंदर्भात अफरातफर केली जाते; इत्यादी अनेक गैरप्रकार खाजगी आरोग्यसेवा क्षेत्रात आढळतात, आणि ही यादी वाढतीच आहे.

आरोग्यसेवेची तरतूद व वैद्यकीय व्यवहाराचं नियमन करण्यासाठी ‘वैद्यकीय आस्थापना अधिनियम’ लागू करण्याला ‘भारतीय वैद्यकीय संघटने’नं (आयएमए: इंडियन मेडिकल असोसिएशन) प्रतिकार चालवला आहे. खासकरून या क्षेत्रातील किंमतीच्या कोणत्याही नियमनाला आयएमएनं विरोध केला आहे. याच्या उलट परिस्थिती कॅनडात दिसून आलेली आहे. आपल्याला कामाच्या तुलनेत आधीपासूनच जास्त पैसे मिळत आहेत, त्यामुळं आपल्या पगारात वेळोवेळी होणारी वाढ करू नये, असं कॅनडातील डॉक्टरांच्या एका संघटनेनं तिथल्या सरकारला सांगितलं.

कॅनडा किंवा जगातील इतर अनेक देशांमध्ये होणारा आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यवहार आणि भारतातील या क्षेत्रामधलं कामकाज यांमध्ये मोठी तफावत दिसते. आरोग्यसेवेचं परिणामकारक नियमन नसणं आणि वैद्यकीय व्यवहारातील नीतीचं पालन न करणं, यांमुळं मुख्यत्वे ही तफावत निर्माण होते. भारतामध्ये आयएमएचं कामकाज व्यावसायिक संघटनेसारखं चालण्याऐवजी एखाद्या संघासारखं चालतं. कोणत्याही प्रकारच्या नियमनाला आणि किंमतीवरील नियंत्रणाला त्यांनी पूर्वीपासून विरोध दर्शवला आहे, गैरव्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या डॉक्टरांवर त्यांनी कधीही कारवाई केलेली नाही, आणि वैद्यकीय व्यवहारामध्ये नीतिमूल्यं रुजवण्याच्या गरजेकडंही त्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे. परिणामी, भारतातील आरोग्यसेवेची राजकीय अर्थनीती मोठ्या प्रमाणात बाजारू व नफेखोर झाली आहे.

‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७’ आणि ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रमाखाली २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली ‘राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना’, यांवरून नरेंद्र मोदी सरकारचं आरोग्य धोरण कुठल्या दिशेनं जातंय याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. आरोग्यसेवेसंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेवर आता आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचं नियंत्रण राहिलेलं नाही. या क्षेत्रासाठीचे निर्णयही नीती आयोग घेतो आहे आणि त्याच्या शिफारसींमधून केवळ खाजगी आरोग्यसेवा बाजारपेठेला प्रोत्साहन मिळतं आहे, आरोग्यसेवेच्या वित्तपुरवठ्यासाठी विम्याचा वापर करण्याचं समर्थन होतं आहे आणि इतर अनेक गोष्टींसोबतच सार्वजनिक आरोग्यसेवेचंही खाजगीकरण होण्याचा मार्ग आखला जातो आहे.

जगभरात ज्या देशांनी आपल्या जनतेला चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा समतापूर्ण रितीनं उपलब्ध करून दिली आहे, तिथं सरकारी अधिकाराखाली आरोग्यव्यवस्थांचं परिणामकारक नियमन केलं जातं, त्याला कर आणि सामाजिक विमा यांतून वित्तपुरवठा होतो. आरोग्यविषयक लाभ मिळण्यासाठीची पात्रता ठरवताना उत्पन्न व रोजगार यांआधारे लोकसंख्येची विभागणी हे देश करत नाही. शिवाय, आरोग्यसेवेच्या पुरवठादारांच्या कामकाजामध्ये त्यांनी नीतिमत्तेची सक्षम संस्कृती विकसित केली आहे. मुख्य म्हणजे या देशांनी आरोग्यसेवेला बाजारपेठेच्या भरवश्यावर ठेवलेलं नाही, तर आरोग्यसेवा हा सार्वजनिक कल्याणाचा विषय मानून राज्यसंस्थेनं त्याची जबाबदारी उचलली आहे.

भारतातील आरोग्यसेवेविषयीचं धोरण कुठल्या दिशेला चाललं आहे, याबद्दल कठोर प्रश्न विचारायची वेळ आली आहे. आपल्या लोकसेवकांना (प्रशासकांना) आणि संसदसदस्यांना केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजनेचे लाभ का मिळतात (यातही मुख्यत्वे खाजगी क्षेत्रातूनच सेवा पुरवली जाते)? या योजनेमुळं २०१५ साली प्रत्येक लाभार्थीवर सरकारला तब्बल ६,३०० रुपयांचा वार्षिक खर्च करावा लागला. या उलट सर्वसाधारण जनतेला पुरवल्या जाणाऱ्या आरोग्यसेवेसाठी सरकारी तिजोरीतील दरडोई १,१०० रुपये राखून ठेवले जातात. हे समीकरण बदलण्याची गरज आहे. आरोग्यसेवेच्या सार्वत्रिक उपलब्धतेच्या बाता सरकार मारतं, परंतु त्याची धोरणं व कृती विखंडित आणि निवडक स्वरूपाच्या दृष्टिकोनाला पुष्टी देणाऱ्या आहेत. यामुळं आरोग्यसेवेच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात लोकांना वंचित राहावं लागतं आणि उपलब्धतेतही वाढती विषमता दिसून येते.

हे बदलायचं असेल, तर आरोग्यसेवेला बाजारपेठेपासून दूर न्यायला हवं आणि लोककल्याणाचं काम म्हणून त्याकडं बघायला हवं. जगभरातील देश या दिशेनं जात आहेत. भारतानं याहून वेगळा मार्ग धरण्याचं कोणतंही कारण नाही. किंबहुना, मिझोरम, सिक्किम, गोवा, पुदुच्चेरी, आणि अंदमान-निकोबार बेटं यांनी या मार्गानं चालायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये आरोग्यसेवेवर दरडोई ४,००० रुपये राखून ठेवलेले आहेत. या राज्यांमध्ये खाजगी क्षेत्राची लक्षणीय उपस्थिती नसल्यामुळं हे घडतं आहे. तिथं सक्षम प्राथमिक आरोग्यसेवा व्यवस्था आहे आणि त्याचे आरोग्यविषयक परिणामही चांगले दिसत आहेत. सरकारला ‘आयुषमान भारत’ घडवायचा असेल, तर जगातील सर्वोत्तम व्यवहारांपासून आणि या राज्यांकडून आपण शिकायला हवं. बाजारपेठेच्या विळख्यातून मुक्त असलेले सार्वजनिक कल्याणासाठीची आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारनं प्रयत्नशील राहायला हवं.