क्षयरोग संपवण्याची वेळ आली आहे

क्षयरोगाचा जागतिक पातळीवरील तणाव कमी होतो आहे. परंतु, २०१७ साली जागतिक पातळीवर क्षयरोगाचे अंदाजे एक कोटी नवीन रुग्ण आढळले आणि १६ लाख रुग्णांचा या आजारामुळं मृत्यू झाला, ही आकडेवारी लक्षात घेता आपल्याला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. अनेक शतकं अस्तित्वात असलेला क्षयरोग (ट्यूबरक्यूलॉसिस/टीबी) हा आजही जगातील सर्वांत प्राणघातक संसर्गजन्य रोगांमधील एक आहे. या आजाराशी संबंध आलेल्या रुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना कलंकित जीवनाला सामोरं जावं लागतं आणि प्रचंड सामाजिक-आर्थिक किंमत मोजावी लागते. क्षयरोगाविषयी संयुक्त राष्ट्रांची पहिलीच उच्चपदस्थ बैठक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी झाली. क्षयरोगाचा संसर्ग २०३० सालापर्यंत संपुष्टात आणण्यासाठी ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टां’च्या कार्यक्रमाला वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न केले जातील, असा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. जगातील एकूण क्षयरोगामध्ये २७ टक्के वाटा असलेल्या भारतानं या वर्षाच्या पूर्वार्धात दिल्लीमध्ये ‘एन्ड-टीबी समिट’चं आयोजन केलं होतं. भारताला २०२५ सालापर्यंत टीबीमुक्त करण्याचा उद्दिष्ट यावेळी जाहीर करण्यात आलं. भारताच्या आरोग्यसेवेची अवस्था बघता हे उद्दिष्ट अवास्तव वाटतं.

क्षयरोगाच्या उपस्थितीविषयी पुरेशी उघड माहिती नोंदवली जात नाही, परिणामी या आजाराविषयीचा अंदाज बांधणं, त्यावर नियंत्रण आणणं आणि उपचार करणं या सर्व पातळ्यांवर कायमच अनेक अडचणी येतात. जगभरात क्षयरोगाचे अंदाजे एक कोटी रुग्ण आहेत, पण नोंदणी झालेली संख्या केवळ ६४ लाख इतकीच आहे. अंदाजी आकडेवारी व प्रत्यक्षातील नोंद यांमध्ये ३६ लाखांची तफावत आहे आणि त्यातील २६ टक्के रुग्ण भारतात आहेत. भारतामध्ये क्षयरोगाच्या नोंदणीत २०१३ सालापासून मोठी वाढ झाली आहे, याचं मुख्य कारण खाजगी क्षेत्रात होणाऱ्या क्षयरोगविषयक रुग्णांच्या नोंदी वाढल्या आहेत. परंतु, निदर्शनास आलेल्या पण नोंदवल्या न गेलेल्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे, शिवाय काही वेळा आजराचं निदान करण्याबाबतीतही त्रुटी दिसून येतात, त्यामुळं उपचार करता येणारा व बरा होणारा क्षयरोगासारखा आजार प्राणघातक ठरतो.

भारतानं २०१२ साली क्षयरोगाची नोंदणी अनिवार्य केली आणि वैद्यकीय उपयोजनकर्ते डॉक्टर व उपचार आस्थापनांना अशा नोंदणीसाठी ‘निक्षय’ ही ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. विशेषतः खाजगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या नोंदणीत वाढ व्हावी, हा यामागचा उद्देश होता. ‘निक्षय’ ही यंत्रणा सुरू झाल्यापासून प्रत्यक्षात त्यामध्ये अनेक अडथळे आले. मुळात ही यंत्रणाच माहिती नसणं, गैरसमजुतींमुळं आजाराची नोंद करण्याबाबतची अनिच्छा, नोंदींमधील सातत्याचा अभाव, आणि आजाराची नोंद केल्यावरच्या सवलतींची उणीव, असे अनेक घटक यात अडथळा आणणारे ठरले. पूर्वी खाजगी क्षेत्राकडून क्षयरोगासंबंधीची अशी कोणतीही नोंदणी होत नसे, हळूहळू त्यांनी नोंदणीला सुरुवात केली, पण निक्षय ही यंत्रणा स्वीकारण्याची व वापरण्याची गती अतिशय मंद राहिली. चीनसारख्या देशात मात्र अशीच ऑनलाइन नोंदणीची यंत्रणा अस्तित्वात आल्यानंतर क्षयरोगाचा आढळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. मार्च २०१८मध्ये भारत सरकारनं राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढली आणि क्षयरोगाची अधिकृत नोंदणी न केल्यास शिक्षेची तरतूद केली. यामुळं औषधनिर्माते व औषधविक्रेते यांना क्षयरोगाच्या रुग्णांची व संबंधितांना विकण्यात आलेल्या औषधांची माहिती नोंदवणं अनिवार्य ठरलं, क्षयरोगानं ग्रस्त असलेल्या रुग्णांनी स्वतःसुद्धा आपल्या आजाराची माहिती नोंदवणं बंधनकारक करण्यात आलं आणि नोंदणी करणाऱ्यांना रोख स्वरूपात काही प्रोत्साहक रक्कम देण्याची तरतूदही करण्यात आली.

या आजारासाठी उपचारविषयक चौकट म्हणून ही व्यवस्था सातत्यानं व चिकाटीनं वापरणं, हे आव्हानात्मक आहे. रुग्णांची माहिती नोंदवण्याचं प्रमाण वाढलं असलं तरी उपचाराच्या निष्पत्तीसंबंधीच्या नोंदी कच्च्याच राहिल्या. २०१६ साली नोंदणीकृत झालेल्या क्षयरोगाच्या एकूण रुग्णांपैकी २२ टक्क्यांवरील उपचाराचा परिणाम नोंदवण्यात आला नाही. उपचारपद्धतीविषयी आणि त्याच्या परिणामांविषयी सातत्यानं माग ठेवला गेला नाही, तर क्षयरोगाचे रुग्ण सहजपणे एखाद्या त्रुटीला बळी पडू शकतात, त्यातून बहुऔषधी प्रतिबंधक व तीव्र औषधप्रतिबंधक क्षयरोग उत्पन्न होऊ शकतो. नोंदणी झालेल्या रुग्णांपैकी ६९ टक्के लोकांवरील उपचार यशस्वी झाले, परंतु बहुऔषधी प्रतिबंधक क्षयरोगामध्ये केवळ ४६ टक्के रुग्णांवरील उपचार यशस्वी ठरले. धोकाग्रस्त लोकसंख्येवरील- उदाहरणार्थ क्षयरोगी व एचआयव्ही/एड्स रुग्ण असलेल्या कुटुंबांमधील पाच वर्षांखालील बालकांवरील- उपचारांची व्याप्ती तर आणखी कमी आहे.

जगातील अंदाजे १७ अब्ज किंवा २३ टक्के लोकसंख्येला क्षयरोगाचा संसर्ग झाला आहे, त्यामुळं धोकाग्रस्त लोकसंख्येपर्यंत हा संसर्ग पोचू नये आणि नवीन रुग्ण निर्माण होऊ नयेत, यासाठी पावलं उचलणं महत्त्वाचं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘जागतिक क्षयरोग अहवाल, २०१८’मध्ये नमूद केलेल्या पाच धोकादायक घटकांपैकी (दारू, धूम्रपान, मधुमेह, एचआयव्ही/एड्स, व कुपोषण) भारताला सर्वाधिक गंभीर धोका कुपोषणापासून आहे. इतर गरीब विकसनशील राष्ट्रांमध्येही विशेषतः बालकांना हा धोका मोठ्या प्रमाणात आहे. क्षयरोगाला प्रतिबंध व यशस्वी उपचार याचा संबंध पोषण व आरोग्य निर्देशांकातील एकूण सुधारणा, गरीबी व आरोग्यसेवेची उपलब्धता यांमधील सुधारणा यांच्याशी आहे. भारतातील या आजारासंबंधीची आकडेवारी ६०हून अधिक वर्षं जुनी आहे. क्षयरोगासंबंधीचं राष्ट्रीय पातळीवरचं शेवटचं सर्वेक्षण १९५५ साली घेण्यात आलं होतं. नियमितपणे राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वेक्षणं केल्यास आजारावर नियंत्रण ठेवणं व प्रतिबंधक कार्यक्रम राबवणं देशांना अधिक सुकरतेनं करता येईल. भारतामध्ये असं सर्वेक्षण २०१९/२०२०मध्ये होण्याचं नियोजित आहे, त्यामुळं केवळ अंदाज बांधण्यापेक्षा विश्वासार्ह आकडेवारी हाताशी घेऊन काम करायला आणखी थोडीच वर्षं बाकी आहेत.

क्षयरोगाचं प्राणघातक व संसर्गजन्य स्वरूप लक्षात घेता या आजाराचे भिन्न मार्ग ओळखण्यासाठी नवीन पद्धती व तंत्रज्ञानांचा विकास व विस्तार आवश्यक आहे, शिवाय नवीन लसी, नवीन औषधं व पथ्यांचा कमी कालावधी यांचीही तजवीज गरजेची आहे. परंतु, एचआयव्ही/एड्ससारख्या आजारांच्या तुलनेत क्षयरोगाच्या बाबतीत अशी प्रगती मंद गतीनं होताना दिसते. बहुऔषधी प्रतिबंधक क्षयरोगावरील उपचारासाठी ४० वर्षांनी बेडाक्विलाइन व डेलामानिड अशी दोन औषधं अलीकडंच उपलब्ध झाली. धोकाग्रस्त व प्रौढ लोकांमध्ये या आजाराचा उद्भव रोखण्यासाठी लस विकसित करण्याचीही तातडीची गरज आहे. नवीन पद्धती व औषधं यांसंबंधी संशोधन, विकास, चाचणी व प्रत्यक्ष वापर अशी प्रक्रिया पार पडायला कित्येक वर्षं- किंबहुना दशकं लागतात. क्षयरोगासंदर्भात जागतिक समुदायानं- आणि क्षयरोगग्रस्तांमधील भारत व इतर देशांनी आघाडी घेऊन आत्ताच कृती केली नाही, तर २०३० सालापर्यंत क्षयरोग संपुष्टात आणण्याचं ध्येय असाध्य होऊन बसेल.